'नगण्य गल्तीको ठूलो सजाय भोग्यौँ' : प्रधानमन्त्री शाह

काठमाडौं,भदौ १८

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले ठूलो प्राकृतिक विपद्को सामना गर्नुपरेको बताएका छन्। रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढी पनि जलवायु परिवर्तनकै असरको परिणाम भएको उनको भनाइ छ।

बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी बाढी नेपालका लागि अत्यन्त पीडादायी घटना भएको उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा परेको असरबारे विश्व समुदायसँग जवाफ माग्नुपर्ने बताएका छन्।

“हामीले विश्वलाई लामो समयदेखि भनिरहेकै थियौँ– जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा ठूलो असर परिरहेको छ, हिमालहरू पग्लिरहेका छन्। यसको असर हिमालय क्षेत्रमा मात्रै होइन, समुद्रको तटसम्म पुगिरहेको छ,” उनले भनेका छन्।

नेपालले लामो समयदेखि व्यक्त गर्दै आएको चिन्ता रसुवाको भोटेकोशीमा भीषण बाढीका रूपमा यथार्थमा परिणत भएको उल्लेख गर्दै शाहले यस घटनाबाट विश्व समुदायले जवाफ खोज्नुपर्ने बताएका छन्। उनले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण नेपालले आफूले गरेको नगण्य गल्तीको ठूलो सजाय भोग्नुपरेको बताएका छन्।

प्राकृतिक विपद्को व्यवस्थापन सबैका लागि चुनौतीपूर्ण हुने भए पनि उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्दै सरकार उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा अहोरात्र खटिरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्। विपद् व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट समेत सहयोग प्राप्त भइरहेको उनले जानकारी दिएका छन्।

विस्थापितका लागि होल्डिङ सेन्टर

प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रभावित क्षेत्रमा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गरी विस्थापित नागरिकको बसोबासको व्यवस्था गरिएको शाहले बताएका छन्। प्रभावितलाई खाद्यान्न, लत्ताकपडा तथा दैनिक उपभोग्य सामग्री उपलब्ध गराइएको पनि उनले जानकारी दिएका छन्।

उनका अनुसार नुवाकोटमा सञ्चालित २४ वटा होल्डिङ सेन्टरमा २ हजार ७९६ जना, रसुवाका पाँच होल्डिङ सेन्टरमा १९५ जना र काठमाडौंका दुई होल्डिङ सेन्टरमा रसुवाका विभिन्न प्रभावित क्षेत्रका ३०० जना बसोबास गरिरहेका छन्।

त्यस्तै, रसुवाका विभिन्न क्षेत्रका करिब ४ हजार ५०० नागरिकलाई दैनिक हेलिकप्टरमार्फत राहत वितरण भइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय

बाढी आएलगत्तै सम्पर्कमा आएका प्रभावित जिल्लाका स्थानीय कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिबाट घटनाको जानकारी लिएर उद्धार तथा राहतको काम अघि बढाइएको शाहले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट स्थानीय तहसँग निरन्तर संवाद भइरहेको र उनीहरूका समस्या तथा गुनासो सम्बोधन गर्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ।

घटना भएकै दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको उनले जानकारी दिएका छन्।

भदौ ११ गते बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुग्दा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहितको टोलीसँग विपद् व्यवस्थापनबारे छलफल भएको र त्यसपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग थप छलफल गरी जिम्मेवारी गम्भीरतापूर्वक निर्वाह गर्ने निर्णय गरेको शाहले बताएका छन्।

क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनःनिर्माण तीव्र

प्रधानमन्त्री शाहले बाढीबाट क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधार पुनःस्थापनाको काम तीव्र गतिमा भइरहेको बताएका छन्। प्रभावित क्षेत्रमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी सञ्चार सेवा पुनःस्थापित भइसकेको र ५.७७ प्रतिशत घरधुरीमा मात्र विद्युत् सेवा पुर्‍याउन बाँकी रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।

अन्य भौतिक पूर्वाधारलाई पनि पुरानै अवस्थामा फर्काउन सम्बन्धित मन्त्रालयको नेतृत्वमा काम भइरहेको उनले बताए। पूर्वाधार पुनःस्थापनालाई विपद्मा परेका नागरिकका लागि महत्वपूर्ण राहतका रूपमा अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।

गल्छी–मुग्लिन सडकखण्डअन्तर्गत कृष्णभीरको हिलसाइडमा ग्याबियन ब्रेस्ट वालमाथिबाट सवारीसाधन सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी निर्माण अघि बढाइएको शाहले जानकारी दिएका छन्। रुख कटान तथा भित्ता काटेर ट्र्याक खोल्ने काम सुरु भइसकेको उनले बताए।

कृष्णभीरको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न टनेल, सोइल नेलिङ र सिट पाइल लगायतका विकल्पबारे अध्ययन गरिने उनले बताएका छन्। भदौभित्र उक्त सडकखण्डमा यातायात सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

परेवाभीरमा डाइभर्सन निर्माण गरी यातायात सञ्चालनमा आइसकेको र त्यसको स्तरोन्नतिको काम भइरहेको पनि शाहले बताएका छन्।

त्यस्तै, त्रिशूली–बेत्रावती सडकखण्डको १० किलोमिटरमध्ये ८ किलोमिटरमा लेदो हटाइसकिएको र बाँकी २ किलोमिटरमा काम भइरहेको उनले जानकारी दिएका छन्। थप क्षतिग्रस्त ३५ किलोमिटर सडकखण्डमा काम गर्न आपत्कालीन बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ।

तादीमा बेलिब्रिज राख्न फाउन्डेसन निर्माण सुरु भइसकेको र भोलिसम्म बेलिब्रिज पुर्‍याउने प्रयास भइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्। बेत्रावतीमा बेलिब्रिज राख्न सर्वेक्षण गरी फाउन्डेसन निर्माण सुरु भएको छ।

त्रिशूलीमा सर्वेक्षण सम्पन्न भइसकेको र त्यहाँ १२० मिटर लामो बेलिब्रिज आवश्यक देखिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।