नेपालको राजनीतिमा अहिले एउटा शब्द सार्वजनिक बहसमा निकै सुनिन थालेको छ, ‘Gray Zone’। अर्थात् तथ्य र अनुमान, प्रमाण र व्याख्या, वास्तविकता र राजनीतिक निष्कर्षबीचको त्यो धुमिल क्षेत्र, जहाँ एउटै घटनालाई फरक दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिन्छ।

हालै प्रकाशित The Grayzone को एउटा रिपोर्टले नेपालका नयाँ राजनीतिक नेतृत्व, अमेरिकी सहयोग र नागरिक नेतृत्व विकासका कार्यक्रमबीचको सम्बन्धबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। रिपोर्टमा बालेन्द्र शाह, रवि लामिछाने, सागर ढकाल र सुदन गुरुङलगायतका नाम अमेरिकी सहयोगअन्तर्गतको CEPPS सम्बन्धी २०१९ को एउटा दस्तावेजमा ‘catalytic civic leaders’ का रूपमा उल्लेख भएको दाबी गरिएको छ।

यो विषयलाई न त भावनात्मक रूपमा पूर्ण सत्य मान्न मिल्छ, न पूर्वाग्रहका आधारमा तत्काल अस्वीकार गर्न। वास्तविकता बुझ्न दस्तावेजले के भन्छ, कार्यक्रमको उद्देश्य के थियो, सम्बन्ध कस्तो थियो र त्यसबाट कस्तो निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा छुट्टाछुट्टै हेर्न आवश्यक हुन्छ।

एउटा कुरा भने दस्तावेजबाट स्पष्ट हुन्छ। नेपालमा अमेरिकी सहयोगअन्तर्गत लोकतान्त्रिक संस्था, निर्वाचन, राजनीतिक प्रक्रिया, संसद्, राजनीतिक दल, नागरिक सहभागिता, पारदर्शिता र जवाफदेहितासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन्। USAID को आधिकारिक दस्तावेजअनुसार ‘Niti Sambad’ नामक पाँचवर्षे कार्यक्रम २०१७ देखि २०२२ सम्म सञ्चालनका लागि बनाइएको थियो। यसको उद्देश्य लोकतान्त्रिक संस्थालाई बलियो बनाउने, राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागिता र समावेशिता बढाउने तथा नागरिकले लोकतान्त्रिक ढंगले आफ्ना नेता छनोट गर्न सक्ने वातावरणलाई सुदृढ गर्ने थियो।

तर कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमले कुनै नागरिक वा राजनीतिक व्यक्तिसँग संवाद, तालिम वा नेतृत्व विकासको काम गरेको तथ्य मात्रले उसको सम्पूर्ण राजनीतिक यात्रा विदेशी शक्तिले निर्माण गरेको प्रमाण बन्दैन। त्यस्तै, त्यस्ता कार्यक्रमको अस्तित्वलाई आधार बनाएर विदेशी प्रभावको सम्भावनाबारे प्रश्न उठाउनै नहुने पनि होइन।

यही बीचको ठाउँ नै वास्तविक ‘Gray Zone’ हो।

नयाँ राजनीतिक अनुहार किन जन्मिए?

नेपालको नयाँ राजनीतिक नेतृत्वको उदयलाई केवल बाह्य प्रभावको चस्माबाट हेर्नु नेपालको आफ्नै सामाजिक र राजनीतिक वास्तविकतालाई कम आँक्नु हुनेछ।

पछिल्ला वर्षहरूमा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता, अवसरको अभाव र पुराना राजनीतिक दलप्रतिको निराशा सार्वजनिक असन्तुष्टिका महत्वपूर्ण कारण बने। २०२५ मा भएको युवा नेतृत्वको आन्दोलन त्यसैको एउटा शक्तिशाली अभिव्यक्ति बन्यो। Reuters का रिपोर्टहरूका अनुसार आन्दोलनमा सहभागी धेरै युवाले भ्रष्टाचार र सीमित आर्थिक अवसरप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध तत्कालीन आन्दोलनको एउटा महत्वपूर्ण उत्प्रेरक बनेको थियो।

त्यसैले नयाँ राजनीतिक आवाज किन जन्मियो भन्ने प्रश्नको उत्तर सधैँ बाहिर खोज्नुपर्दैन। यसको ठूलो हिस्सा नेपालकै घर, परिवार, विश्वविद्यालय, रोजगारी बजार र युवाको दैनिक जीवनभित्र भेटिन्छ।

जब एउटा पुस्ताले आफ्नै देशमा भविष्य देख्न छोड्छ, विदेशिने संख्या बढ्छ। जब शिक्षित युवा रोजगारीका लागि देशबाहिर जान बाध्य हुन्छ, राजनीतिक प्रश्न पनि बदलिन्छ। जब नागरिकले वर्षौँसम्म एउटै समस्या दोहोरिएको देख्छ, नयाँ विकल्पको खोजी स्वाभाविक हुन्छ।

त्यसैले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई बुझ्दा बाह्य प्रभाव र आन्तरिक असन्तुष्टि दुवै पक्षलाई सँगसँगै हेर्नुपर्छ।

नयाँ पुस्ताका नेताहरू: सम्भावना र जिम्मेवारी

यही बदलिँदो सामाजिक मनोविज्ञानको बीचबाट बालेन्द्र शाह, रवि लामिछाने, सागर ढकाल, सुदन गुरुङलगायतका नयाँ पुस्ताका राजनीतिक तथा सार्वजनिक अनुहारहरू राष्ट्रिय बहसमा अगाडि आए।

उनीहरूको पृष्ठभूमि, राजनीतिक शैली र सार्वजनिक भूमिका फरक छन्। तर उनीहरूको उदयले एउटा महत्वपूर्ण परिवर्तन देखाएको छ। नेपाली समाजको एउटा हिस्साले परम्परागत राजनीतिक संरचनाभन्दा फरक नेतृत्व, फरक राजनीतिक संस्कार र फरक प्रकारको जवाफदेहिता खोजिरहेको छ।

The Grayzone को रिपोर्टले बालेन्द्र शाह, रवि लामिछाने, सागर ढकाल र सुदन गुरुङको नाम CEPPS को २०१९ सम्बन्धी दस्तावेजमा ‘catalytic civic leaders’ का रूपमा उल्लेख भएको दाबी गरेको छ।

तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण भिन्नता छुट्याउन आवश्यक छ।

कुनै दस्तावेजमा नाम उल्लेख हुनु एउटा तथ्य हुन सक्छ। कुनै कार्यक्रमसँग सम्पर्क वा सहकार्य हुनु अर्को तथ्य हुन सक्छ। तर त्यसबाट कुनै व्यक्ति विदेशी शक्तिले निर्माण गरेको वा निर्देशित गरेको नेता हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न थप प्रमाण आवश्यक हुन्छ।

त्यसैले नयाँ नेताहरूलाई हेर्ने दीर्घकालीन मापदण्ड उनीहरूको वास्तविक राजनीतिक र सार्वजनिक काम हुनुपर्छ।

उनीहरूले सुशासनमा के गर्छन्?भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा के गर्छन्?युवाका लागि रोजगारी कसरी सिर्जना गर्छन्?संस्थालाई बलियो बनाउँछन् कि कमजोर?आफूले आलोचना गरेको पुरानो राजनीतिक संस्कृतिबाट आफूलाई कति फरक राख्छन्?

नयाँ हुनु आफैँमा उपलब्धि होइन। तर नयाँ पुस्ताले पुरानो राजनीतिक संस्कृतिबाट फरक बाटो देखाउने अवसर पाउनु भने महत्वपूर्ण राजनीतिक सम्भावना हो।

अब उनीहरूको वास्तविक परीक्षा भाषणमा होइन, शासन र काममा हुनेछ।

पुरानो राजनीतिप्रतिको जनअसन्तुष्टि

नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिवर्तन बुझ्न पुराना दल र नेतृत्वप्रतिको जनअसन्तुष्टिलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन।

लामो समयदेखि सत्तामा रहेका राजनीतिक शक्तिहरूले लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने, संविधान निर्माण गर्ने र विभिन्न ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। तर त्यही राजनीतिक प्रणालीभित्र भ्रष्टाचार, भागबन्डा, नातावाद, सत्ता केन्द्रित राजनीति, कमजोर जवाफदेहिता र अस्थिर सरकारप्रतिको आलोचना पनि बढ्दै गयो।

Reuters ले २००८ देखि २०२५ सम्म नेपालमा १४ वटा सरकार बनेको र कुनै पनि सरकारले पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्न नसकेको उल्लेख गरेको थियो।

यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ। समस्या केवल व्यक्ति वा दलको हो कि राजनीतिक संस्कृतिको पनि?

यदि पात्र फेरिए तर राजनीतिक संस्कार उस्तै रह्यो भने परिवर्तनको प्रभाव सीमित हुन सक्छ।

त्यसैले नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयलाई केवल सामाजिक सञ्जालको उत्पादन भनेर बुझ्नु अपूर्ण हुन्छ। सामाजिक सञ्जालले आवाजलाई तीव्र बनाउन सक्छ, तर असन्तुष्टिको आधार समाजभित्रै हुनुपर्छ।

नेपालले इतिहासबाट के सिक्ने?

नेपाल भौगोलिक रूपमा दुई विशाल छिमेकीबीच रहेको, समुद्रसम्म प्रत्यक्ष पहुँच नभएको देश हो। यो भूराजनीतिक वास्तविकता हामीले चाहेर पनि बदल्न सक्दैनौँ।

त्यसैले नेपालले भावनाभन्दा यथार्थ, निर्भरताभन्दा विविधीकरण र प्रतिक्रियाभन्दा रणनीतिक सोचलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि नेपालले ठूलो मानवीय संकट व्यहोर्नुपर्‍यो। त्यसै वर्ष सीमाबाट अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा इन्धन, खाद्यान्न तथा औषधिको अभावले नेपाली जनजीवनमा गम्भीर असर पारेको थियो। नेपालले त्यसलाई नाकाबन्दीका रूपमा अनुभव गर्‍यो भने भारतले औपचारिक नाकाबन्दीको आरोप अस्वीकार गरेको थियो।

त्यो घटना नेपालको राष्ट्रिय स्मृतिमा अझै गहिरो छ।

छिमेकीसँग मित्रता चाहिन्छ। भारत नेपालका लागि महत्वपूर्ण आर्थिक तथा व्यापारिक साझेदार हो। चीन पनि महत्वपूर्ण छिमेकी र विकास साझेदार हो। अमेरिकासहित विश्वका अन्य राष्ट्रसँग पनि नेपालले सहकार्य गर्नुपर्छ।

तर कुनै एउटा देश, एउटा बाटो वा एउटा बजारमा अत्यधिक निर्भर हुनु जोखिमपूर्ण हुन्छ।

२०१५ को संकटपछि नेपालले चीनतर्फ वैकल्पिक व्यापार तथा पारवहन मार्ग विस्तार गर्ने दिशामा कदम चाल्यो। २०१६ मा नेपाल र चीनबीच पारवहन सम्झौता भयो र त्यसपछिको प्रोटोकलले वैकल्पिक पारवहनको आधार थप विस्तार गर्‍यो।

यसको अर्थ कसैको पक्षमा उभिनु होइन। यसको अर्थ नेपालले आफ्ना विकल्प बढाउनुपर्छ भन्ने हो।हाम्रो सबैभन्दा ठूलो शक्ति हामी आफैँ हौँनेपालले बाह्य सहयोग लिनुपर्छ। तर आफ्नो भविष्य बाह्य शक्तिको इच्छामा छोड्नु हुँदैन।

हाम्रा पुर्खाले निर्माण गरेको गौरव, वीरता, आत्मसम्मान र पहिचानको विरासतलाई केवल इतिहासका पानामा सीमित राखेर पुग्दैन। त्यसलाई आधुनिक शिक्षा, प्रविधि, उद्यम, उत्पादन, पर्यटन, जलविद्युत्, कृषि, सूचना प्रविधि र मानव पुँजीमार्फत नयाँ युगमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ।हामी आफैँ सबल र आत्मनिर्भर बन्नुको विकल्प छैन।

प्राकृतिक विपत्ति, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक निर्भरता र भूराजनीतिक दबाबले एउटा कुरा स्पष्ट गर्छन्। राष्ट्रिय स्वाभिमान केवल भाषणबाट सुरक्षित हुँदैन। त्यसका लागि आफ्नै क्षमता, आफ्नै उत्पादन, आफ्नै संस्था र आफ्नै निर्णय क्षमता आवश्यक हुन्छ।

आजका विश्लेषक र सार्वजनिक जिम्मेवारी

आज हाम्रो सार्वजनिक परिवेशमा विभिन्न नाम र परिचयका साथ धेरै प्रकारका विश्लेषकहरू सर्वसाधारणमाझ प्रस्तुत भइरहेका छन्।

राजनीतिक विश्लेषक, भूराजनीतिक विश्लेषक, सामाजिक विश्लेषक, आर्थिक विश्लेषक, गरिबीसम्बन्धी विश्लेषक, धार्मिक विश्लेषक, जातजातिसम्बन्धी विश्लेषक, लैङ्गिक विश्लेषक तथा कूटनीतिक विश्लेषकका रूपमा विभिन्न व्यक्तिहरूले आफ्ना धारणा सार्वजनिक बहसमा राखिरहेका छन्।

लोकतन्त्रमा विचार राख्ने, प्रश्न गर्ने र फरक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने अधिकार अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। तर विश्लेषणको प्रभाव जति ठूलो हुन्छ, त्यससँग जोडिएको जिम्मेवारी पनि त्यति नै ठूलो हुन्छ।

विश्लेषणले जनतामा भ्रम होइन, स्पष्टता पैदा गर्नुपर्छ। जनतामुखी र देशमुखी विश्लेषणले नागरिकलाई तथ्य बुझ्न र आफ्नो निर्णय आफैँ गर्न सक्षम बनाउँछ। तर अपुष्ट सूचना, अतिरञ्जना, पूर्वाग्रह वा निरन्तर भ्रम सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिले समाजलाई विभाजित गर्न र नागरिकको विश्वास कमजोर बनाउन सक्छ।

देश कठिन मोडमा रहेको बेला विश्लेषणले आगोमा घिउ थप्ने होइन, तथ्यको प्रकाश देखाउने काम गर्नुपर्छ।

सरकारको आलोचना गर्न सकिन्छ। विदेशी नीतिमाथि प्रश्न उठाउन सकिन्छ। राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी औँल्याउन सकिन्छ। तर ती सबै काम तथ्य, प्रमाण र जिम्मेवार भाषामार्फत हुनुपर्छ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षणसँगै सार्वजनिक जिम्मेवारीको संस्कार पनि बलियो हुनुपर्छ। स्वतन्त्र विचार आवश्यक छ, तर स्वतन्त्रताको अर्थ तथ्य र जिम्मेवारीबाट मुक्त हुनु होइन।

त्यसैले सार्वजनिक प्रभाव भएका विश्लेषक, टिप्पणीकार र वक्ताहरूले आफ्नो शब्दको प्रभावबारे गम्भीर हुन आवश्यक छ। जनतालाई सचेत बनाउने शब्द र जनतालाई भ्रमित बनाउने शब्दबीचको फरक सानो देखिए पनि त्यसको परिणाम ठूलो हुन सक्छ।

अमेरिकाको भूमिका: प्रभाव होइन, सकारात्मक सहकार्य

यही सन्दर्भमा संयुक्त राज्य अमेरिकाजस्तो विकसित लोकतान्त्रिक राष्ट्रसँग नेपालको सहकार्यको प्रश्न पनि महत्वपूर्ण हुन्छ।

नेपालमा अमेरिकी सहयोगअन्तर्गत लोकतान्त्रिक संस्था, निर्वाचन, राजनीतिक दल, नागरिक सहभागिता र नेतृत्व विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन्। USAID को Niti Sambad कार्यक्रमको आधिकारिक विवरणले संसद्, निर्वाचन संस्था, राजनीतिक दल, पारदर्शिता, समावेशिता र जवाफदेहितासँग सम्बन्धित कामलाई यसको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा देखाउँछ।

यसरी हेर्दा अमेरिकी सहयोग नेपालको सडक, स्वास्थ्य वा भौतिक विकासमा मात्र सीमित थिएन। लोकतान्त्रिक र राजनीतिक संस्थागत क्षमतासँग सम्बन्धित कार्यक्रम पनि त्यसको एउटा हिस्सा थियो।

यस्तो सहयोगको सकारात्मक भूमिका हुन सक्छ, यदि यसको उद्देश्य नेपाली संस्थालाई अझ सक्षम, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनु हो।तर लोकतान्त्रिक सहयोग र राजनीतिक निर्देशनबीच स्पष्ट सीमा हुनुपर्छ।अमेरिकाले नेपालमा लोकतान्त्रिक संस्था बलियो बनाउन, मानवअधिकारको संरक्षण गर्न, विश्वसनीय निर्वाचन प्रणालीलाई सहयोग गर्न, भ्रष्टाचारविरुद्धका संस्थागत संयन्त्र बलियो बनाउन, युवा नेतृत्व विकास गर्न र आर्थिक अवसर विस्तार गर्न भूमिका खेल्न सक्छ।

तर नेपालको राजनीतिक निर्णय नेपाली जनताले गर्नुपर्छ।कुनै विदेशी राष्ट्र नेपालमा सरकार बनाउने वा गिराउने निर्णायक शक्ति बन्नु नेपालको लोकतान्त्रिक सार्वभौमिकताको प्रश्नसँग जोडिन्छ।त्यसैले विदेशी सहयोगलाई न अन्ध समर्थन गर्नुपर्छ, न अन्ध विरोध। त्यसको उद्देश्य, स्रोत, कार्यक्षेत्र, पारदर्शिता र परिणामलाई तथ्यका आधारमा परीक्षण गर्नुपर्छ।

नयाँ सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो परीक्षानयाँ सरकार र नयाँ राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनताको अपेक्षा ठूलो छ।तर नयाँ हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन।पुरानो राजनीतिक संस्कृतिका कमजोरीहरू नयाँ अनुहारमा दोहोरिए भने परिवर्तनको अर्थ सीमित हुनेछ। सत्ता प्राप्त गरेपछि पारदर्शिता हराउने, नातावाद बढ्ने, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग हुने, संस्थामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप हुने र जनतासँगको दूरी बढ्ने हो भने परिवर्तन केवल पात्रको हुनेछ, प्रणालीको होइन।त्यसैले नयाँ राजनीतिक अध्यायको पहिलो जिम्मेवारी संस्थालाई बलियो बनाउनु हो।

दोस्रो जिम्मेवारी युवालाई देशभित्रै अवसर दिनु हो।तेस्रो जिम्मेवारी उत्पादन र रोजगारी बढाउनु हो।

चौथो जिम्मेवारी भ्रष्टाचारविरुद्ध कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन गर्नु हो।र पाँचौँ जिम्मेवारी नागरिकलाई राज्यप्रति विश्वास गर्ने आधार दिनु हो।

अब विभाजन होइन, राष्ट्रिय एकता

नेपाललाई अब जात, वर्ग, क्षेत्र, भाषा, धर्म, धनी–गरिब, शिक्षित–अशिक्षित, सक्षम–असक्षमजस्ता विभाजनले थप कमजोर बनाउने होइन, विविधतालाई राष्ट्रिय शक्तिमा बदल्ने नेतृत्व चाहिएको छ।हामीले एकअर्कालाई तल तानेर होइन, एकअर्कालाई माथि उठाएर देश बनाउनुपर्छ।

गरिबको घरमा एउटा इँटा थप्न सक्नेले थप्नुपर्छ। धनीले आफ्नो सम्पत्तिको एउटा हिस्सा रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ। शिक्षितले आफ्नो ज्ञान समाजमा बाँड्नुपर्छ। विदेशमा रहेका नेपालीले आफ्नो सीप, पूँजी र अनुभवलाई देशसँग जोड्ने बाटो खोज्नुपर्छ। राज्यले लगानी, उद्यम र उत्पादनका लागि विश्वासयोग्य वातावरण बनाउनुपर्छ।

हामीले अरूको प्रगति देखेर ईर्ष्या गर्ने होइन, त्यसबाट सिक्ने संस्कृति बनाउनुपर्छ।

नेपालको विकास कसैले बाहिरबाट ल्याएर दिने वस्तु होइन। बाह्य सहयोगले बाटो देखाउन सक्छ, स्रोत दिन सक्छ, प्रविधि र अनुभव दिन सक्छ। तर त्यो बाटोमा हिँड्ने शक्ति नेपाली समाज आफैँले निर्माण गर्नुपर्छ।

नेपालले अब आफ्नो कथा आफैँ लेख्नुपर्छआजको नेपालले विश्वसँग सम्बन्ध तोडेर होइन, विश्वसँग आत्मविश्वासका साथ सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ।

भारतसँग मित्रता चाहिन्छ। चीनसँग सहकार्य चाहिन्छ। अमेरिकासँग लोकतान्त्रिक र विकास साझेदारी चाहिन्छ। युरोप, जापान, दक्षिण कोरिया, खाडी मुलुक तथा विश्वका अन्य राष्ट्रसँग पनि आर्थिक, प्राविधिक र मानवीय सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ।तर नेपालको निर्णयको केन्द्र नेपाल नै हुनुपर्छ।

हाम्रो परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय हितमा आधारित हुनुपर्छ। हाम्रो विकास नीति नेपाली आवश्यकता र सम्भावनामा आधारित हुनुपर्छ। हाम्रो लोकतन्त्र नेपाली जनताको सार्वभौम निर्णयमा आधारित हुनुपर्छ। र हाम्रो भविष्य नेपाली युवाको क्षमता र सपनामा आधारित हुनुपर्छ।

आजको युवा पुस्ताले पुरानो राजनीतिक व्यवस्थालाई प्रश्न गरेको छ। त्यस प्रश्नको उत्तर केवल सरकार परिवर्तन गरेर पुग्दैन। जवाफ देश निर्माणबाट दिनुपर्छ।

नेपालका नयाँ राजनीतिक अनुहारहरूले यही ठाउँमा आफूलाई प्रमाणित गर्ने अवसर पाएका छन्। उनीहरूको उदयले युवामा राजनीतिप्रतिको नयाँ चासो र नयाँ सम्भावनाको ढोका खोलेको छ। अब त्यो सम्भावनालाई संस्थागत सुधार, सुशासन, रोजगारी, उत्पादन र राष्ट्रिय एकतामा रूपान्तरण गर्ने जिम्मेवारी उनीहरूको काँधमा छ।

नयाँ पुस्ताको राजनीति पुरानो पुस्ताको केवल विरोधमा सीमित हुनु हुँदैन। उसले पुरानो कमजोरीबाट सिकेर नयाँ राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्नुपर्छ।

नेपाललाई यस्तो राष्ट्र बनाउनुपर्छ जहाँ युवाले आफ्नो भविष्य खोज्न विदेश जानु बाध्यता होइन, अवसरको एउटा विकल्प होस्। जहाँ नागरिकले राज्यबाट न्याय पाउने विश्वास गरोस्। जहाँ राजनीतिक दल जनताको सेवाका लागि प्रतिस्पर्धा गरून्, सत्ताका लागि मात्र होइन। जहाँ भ्रष्टाचार सामान्य व्यवहार होइन, अस्वीकार्य अपराधका रूपमा हेरियोस्। जहाँ विदेशी मित्रहरू साझेदार हुन्, निर्णयकर्ता होइनन्।

नेपालको भविष्य न भारतले लेख्ने हो, न चीनले, न अमेरिकाले, न कुनै अर्को शक्तिले।नेपालको भविष्य नेपाली जनताले लेख्ने हो।

तर त्यो भविष्य लेख्न नेपाल आफैँ बलियो, एकताबद्ध, आत्मनिर्भर र संस्थागत रूपमा सक्षम हुनुपर्छ।

हामीले अरूको सहयोग लिन सक्छौँ। अरूबाट सिक्न सक्छौँ। संसारसँग सहकार्य गर्न सक्छौँ। तर अन्ततः आफ्नो घरको जग आफैँले बलियो बनाउनुपर्छ।नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको सबैभन्दा सार्थक अर्थ यही हो: बाह्य सहयोगले नेपाललाई अरूमाथि निर्भर बनाउने होइन, आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्षम बनाउने।हामीले अरूको इँटाले घर बनाउन सक्छौँ, तर घरको जग आफ्नै हुनुपर्छ।र त्यो जग हो, राष्ट्रिय एकता, आत्मनिर्भरता, लोकतान्त्रिक संस्था, विधिको शासन, मानवअधिकार र नेपाली युवाको भविष्य।

लेखक: देव डाँगी